हरियाणा में सोमवार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 24 हजार 695 लोगों को पहली बार पेंशन मिलनी शुरू हो गई है। राज्य के CM Nayab Singh Saini ने इन नए लाभार्थियों के खातों में ऑनलाइन माध्यम से 7.48 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह पेंशन राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का हिस्सा है। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे और उन्होंने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के दूसरे चरण के तहत प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया का शुभारंभ किया।
अब हर महीने 1060 करोड़ की पेंशन देंगे: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत लाभार्थियों की संख्या 35 लाख 16 हजार 814 हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अब हर महीने इन योजनाओं के अंतर्गत 1060 करोड़ रुपये की पेंशन दी जाएगी। इस नई सूची में 17 हजार 407 वृद्धजन, 1673 विधवाएं, 864 दिव्यांगजन, 1700 अनाथ बच्चे, 2062 विधुर और अविवाहित, 351 कैंसर मरीज, एक ट्रांसजेंडर और एक दुर्लभ रोग से ग्रसित मरीज शामिल हैं। इसके साथ ही 530 लोगों को लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता मिलना शुरू हुआ है और 106 दिव्यांग बच्चों को भी सहायता राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार समाज के सभी वर्गों की चिंता कर रही है और उन्हें आर्थिक सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है।
गरीबों को आवास देने का किया था वादा: मुख्यमंत्री
प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया शुरू करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने गरीब परिवारों को घर देने का वादा किया था जिसे अब साकार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गरीब को पक्का घर देने का लक्ष्य तय किया गया था और अब हरियाणा में मुख्यमंत्री आवास योजना के जरिए राज्य सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने इसे डबल इंजन सरकार की उपलब्धि बताया और कहा कि शहरों के साथ-साथ गांवों में भी गरीबों को पक्के घर दिलाने का काम तेजी से किया जा रहा है।
ग्रामीण आवास योजना 2.0 में 1.58 लाख लोगों ने किया आवेदन
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत दूसरे चरण में अब तक 1.58 लाख लोगों ने प्लॉट के लिए आवेदन किया है। ये आवेदन राज्य के 537 ग्राम पंचायतों और 24 महाग्राम पंचायतों से प्राप्त हुए हैं। अब इन आवेदनों की जांच के बाद प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पात्र लोगों को नियमानुसार प्लॉट मिलेंगे ताकि वे जल्द ही अपना घर बना सकें। इस योजना के तहत जिनके पास खुद की जमीन नहीं है उन्हें सरकार की ओर से जमीन उपलब्ध कराई जा रही है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि हर गरीब के सिर पर छत हो और उसे सम्मान से जीने का अधिकार मिले।